राजस्थान सरकार ने फर्जी आधार कार्ड बनाने के खिलाफ एक बड़े अभियान की घोषणा की है। इस अभियान के तहत राज्यभर के ई-मित्र और आधार केंद्रों की गहन जांच की जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने यह जानकारी विधानसभा में दी। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाने वाले केंद्रों और संचालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जांच की प्रक्रिया और उपाय
इस अभियान में सभी ई-मित्रों और आधार केंद्रों की जांच की जाएगी और आधार मशीनों की वार्षिक रिपोर्ट भी मांगी जाएगी। मंत्री पटेल ने बताया कि ई-मित्र संचालकों को अपने केंद्र के बाहर निःशुल्क और सशुल्क सेवाओं की जानकारी अनिवार्य रूप से लिखनी होगी। इससे आमजन को सेवाओं की सही कीमत की जानकारी मिलेगी और अनावश्यक शुल्क की वसूली से बचा जा सकेगा।
सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी
पटेल ने यह भी बताया कि पाकिस्तान के सीमावर्ती जिलों में चलाए जा रहे अधिकृत आधार केंद्रों से फर्जी आधार कार्ड बनाना एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। राज्य सरकार इसे बहुत गंभीरता से ले रही है और इस पर प्रभावी कार्रवाई कर रही है। 21 जून 2024 को इस तरह के मामले की खबरें सामने आने के बाद तत्काल कार्रवाई की गई और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से जांच करवाई गई।
कानूनी कार्रवाई और जांच
इस संबंध में सांचौर जिले में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले दो ई-मित्र संचालकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसमें एक प्रकरण में आधार कार्ड का नामांकन रजिस्ट्रार सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के अधीन कार्यरत ऑपरेटर की आईडी से होना पाया गया। इस प्रकरण की जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने के लिए केंद्र सरकार को अधिसूचना और आवश्यक सूचनाएं भेज दी गई हैं।