DA Hike: छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा का प्रतिनिधि मंडल ने 31 जुलाई को छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात की। इस मुलाकात में मुख्य चर्चा लंबित 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) और भाजपा के चुनावी घोषणापत्र में दिए गए वादों को पूरा करने पर केंद्रित थी।
वित्त मंत्री द्वारा आश्वासन
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि जल्द ही देय तिथि से लंबित 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने की प्रक्रिया में कुछ समय देने की बात कही।
कर्मचारियों की ओर से उठाई गई अन्य महत्वपूर्ण मांगें
प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री से बकाया डीए के एरियर्स एलबी संवर्ग सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति और अन्य कई महत्वपूर्ण मांगों को रखा जो पूर्ववर्ती सरकार के समय से लंबित हैं। इन मांगों का समाधान न होने के कारण कर्मचारियों में निराशा का माहौल है।
संगठन महामंत्री से मिली सहायता
इसके अलावा कर्मचारी प्रतिनिधि मंडल ने भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय से भी मुलाकात की। साय ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को ध्यान से सुना और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। उनके सहयोग से कर्मचारियों की मांगों को वित्त मंत्री तक पहुंचाया गया।
ध्यान आकर्षित करने की पहल
कर्मचारी संघों ने यह भी निश्चित किया कि वे अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। इसके लिए विभिन्न प्रकार के आंदोलनों का आयोजन किया जा सकता है।
निकाय कर्मचारियों की मांग
वित्त मंत्री से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल ने नगरीय निकाय कर्मचारियों की ओर से भी वेतन संबंधित मांगें उठाईं। उन्होंने वित्त मंत्री से अनुरोध किया कि प्रत्येक माह की एक तारीख को वेतन देने की व्यवस्था बनाई जाए।
कर्मचारी नेताओं की भूमिका
इस प्रतिनिधिमंडल में छत्तीसगढ़ के विभिन्न कर्मचारी संघों के नेता शामिल थे जिन्होंने वित्त मंत्री के समक्ष अपनी मांगों को मजबूती से रखा। इनमें महासंघ के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपूत और प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष आलोक मिश्रा प्रमुख थे।