भारतीय राज्य सरकारों ने हाल ही में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने के लिए कई नई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं में महिलाओं को विशेष ध्यान देते हुए हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। मध्यप्रदेश में शुरू की गई ‘लाडली बहना योजना’ के अंतर्गत महिलाओं को प्रति माह 1250 रुपए की राशि उनके बैंक खाते में सीधे जमा करवाई जा रही है। इसी प्रकार की योजनाएं महाराष्ट्र और पंजाब में भी चालू की गई हैं।
मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना
दिल्ली सरकार ने ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ के तहत उन महिलाओं को समर्थन प्रदान किया है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। यह योजना न केवल महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है बल्कि उन्हें स्वावलंबी बनाने की दिशा में भी काम करती है। पंजाब में ‘प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना’ भी इसी तरह की पहल है जो महिलाओं के सशक्तीकरण पर केंद्रित है।
झारखंड की नई पहल
अब झारखंड सरकार ने भी ‘मुख्यमंत्री मइयां सम्मान योजना’ के नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत 21 से 50 वर्ष की आयु वाली महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। यह योजना खासतौर पर उन परिवारों के लिए है जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है।
योजना का उद्देश्य और प्रभाव
इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है। यह राशि महिलाओं द्वारा अपने पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर खर्च की जा सकती है। इसके अलावा योजना के तहत आने वाले साल में सरकार द्वारा 5500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यह निवेश न केवल महिलाओं के विकास में सहायक होगा बल्कि इससे समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा।
योजना का पंजीकरण और पात्रता
झारखंड सरकार ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता मानदंड तय किए हैं। इसके लिए राज्य में विशेष कैंप लगाए जाएंगे जहां महिलाएं इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगी। आवेदन करने के लिए महिला की उम्र 21 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसकी परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इसके अलावा महिला का बैंक खाता आधार से लिंक्ड होना चाहिए।