हरियाणा सरकार ने किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक नए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है जिसके माध्यम से मिट्टी के उत्खनन जैसे कामों के लिए अनुमति प्राप्त करना अब और भी आसान हो जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसान और व्यापारी बिना किसी दफ्तरी अडचन के अपने आवेदन को ऑनलाइन ही संपन्न कर सकें। इसके चलते अब उन्हें विभिन्न सरकारी दफ्तरों में धक्के खाने की जरुरत नहीं पड़ेगी।
फीस में कटौती और समय सीमा में सुधार
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि मिट्टी खुदाई के लिए लगने वाले ₹200 की फीस को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया जो पहले 45 दिनों तक चलती थी उसे अब केवल 10 दिनों में पूरा किया जा सकेगा। यह सुधार मुख्य रूप से कमर्शियल कामों के लिए किया गया है ताकि व्यापारी और किसान अपने प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द आरंभ कर सकें।
प्रोसेस की सरलता
हरियाणा सरकार ने इस पोर्टल के माध्यम से जटिल प्रक्रियाओं को सरल बनाने का प्रयास किया है। अब किसी भी इच्छुक व्यक्ति को अपनी जरूरत के अनुसार मिट्टी खुदाई के लिए आवेदन करना होगा और वह दो महीने की अवधि में कभी भी इस प्रक्रिया को ऑनलाइन या ऑफलाइन पूरा कर सकता है। इससे उनकी अनुमतियां आसानी से मिल सकेंगी और उन्हें किसी भी प्रकार की भागदौड़ या अनावश्यक समय व्यतीत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
व्यापक अनुमतियां और ई-रवाना सुविधा
किसानों और व्यापारियों को अब 450 घन मीटर तक की साधारण मिट्टी के उत्खनन के लिए आसानी से अनुमति मिल सकेगी और यह सब ऑनलाइन होगा। जो लोग 450 घन मीटर से ज्यादा मिट्टी का उत्खनन करना चाहते हैं उन्हें भी इसी पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करना होगा और उन्हें ई-रवाना दिया जाएगा जिससे उनका काम और भी सुविधाजनक हो जाएगा।
ग्राम पंचायत की भूमिका और लाभ
इस नए पोर्टल के जरिए ग्राम पंचायत को भी विशेष जिम्मेदारी दी गई है। जहां भी साधारण मिट्टी का उत्खनन होगा वहां के सरपंच या ग्राम सचिव से एनओसी लेनी जरूरी होगी। इस प्रक्रिया से प्राप्त रॉयल्टी का 50% हिस्सा सीधे ग्राम पंचायत के खाते में जमा किया जाएगा जिससे ग्रामीण विकास में तेजी लाई जा सकेगी। यह व्यवस्था ग्रामीण समुदाय के लिए एक बड़ा लाभ साबित होगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी।