Free Ration Scheme: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत जिसमें पांच करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जा रहा है अब और भी पारदर्शी और कुशल बनाई जा रही है। इस प्रक्रिया में स्मार्ट पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) का समावेश किया जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं का डाटा केंद्र सरकार के साफ्टवेयर से लिंक किया जाएगा जिससे उन उपभोक्ताओं की पहचान हो सकेगी, जिनके नाम दो स्थानों पर दर्ज हैं। इसके अलावा खाद्यान्न ले जाने वाले वाहनों की निगरानी के लिए एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी स्थापित किया जा रहा है।
आधार से लिंक करने की प्रक्रिया
केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की है। इसका उद्देश्य है कि निश्शुल्क खाद्यान्न केवल पात्र लोगों को ही मिले। इसके लिए उपभोक्ताओं का वेरिफ़िकेशन किया जाता है और उन्हें आधार से लिंक करने की प्रक्रिया भी अपनाई गई है। इससे डुप्लीकेसी की समस्या को रोकना संभव हो सकेगा।
दोहरे रजिस्ट्रेशन का समाधान
उन उपभोक्ताओं के लिए जिनके नाम दो स्थानों पर दर्ज हैं अब एक स्थान से नाम काट दिया जाएगा। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होगा कि खाद्यान्न का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिले जो वास्तव में पात्र हैं। इसके साथ ही डाटा सर्वर की समस्या भी खत्म हो जाएगी और एक ही स्थान पर सभी जानकारी उपलब्ध होगी जिससे डाटा अपलोड करने में आसानी होगी।
वाहन निगरानी प्रणाली
खाद्यान्न वितरण प्रक्रिया को और भी कुशल बनाने के लिए वाहनों की निगरानी के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निर्माण किया गया है। यह केंद्र यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्यान्न ले जाने वाले वाहन निर्धारित मार्ग से ही चलें और उन्हें बिना किसी वजह के न रोका जाए। इस प्रणाली के माध्यम से वितरण प्रक्रिया में सुधार लाया जा सकेगा और विभागीय अधिकारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।