राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में विशेष आरक्षण देने की बात कही है। यह फैसला भारतीय सेना में अपनी सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों के लिए है जिन्हें राज्य सरकार पुलिस विभाग जेल प्रहरी और वन रक्षक के रूप में नौकरियाँ प्रदान करेगी। यह निर्णय उन युवाओं के लिए नई उम्मीद और अवसर की किरण बन कर आया है जिन्होंने देश सेवा के लिए अग्निपथ योजना के तहत सेना में कदम रखा था।
कारगिल विजय दिवस पर भजनलाल शर्मा की घोषणा
26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए यह बड़ा ऐलान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा “हमारी सरकार उन वीरों की सराहना करती है जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर किया। इसी कदम के तहत हम अग्निवीरों को राज्य में सरकारी सेवाओं में विशेष अवसर प्रदान कर रहे हैं।” यह घोषणा उन युवाओं के लिए एक बड़ी राहत और संबल प्रदान करती है जो सेना में अपनी चार साल की सेवा पूरी करने के बाद सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की तलाश में हैं।
प्रधानमंत्री मोदी का अग्निपथ योजना पर प्रतिक्रिया
#WATCH | Delhi: Rajasthan CM Bhajanlal Sharma says, "I bow down in front of the Bravehearts of the Kargil war on its 25th anniversary, who sacrificed themselves for their motherland. On PM Modi's Agniveer scheme, our Rajasthan government has decided to give them reservations in… pic.twitter.com/WNKNwFJcAk
— ANI (@ANI) July 26, 2024
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अग्निपथ योजना के बारे में अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय सेनाओं को युवा, ऊर्जावान और युद्ध के लिए हमेशा तैयार रखना है। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि कुछ लोग इसे राजनीतिक अजेंडा बना रहे हैं जो कि देश की सुरक्षा के लिहाज से उचित नहीं है। प्रधानमंत्री ने इसे गलत बताते हुए जोर दिया कि यह योजना भारतीय सेना के लिए आवश्यक सुधार का हिस्सा है।
अग्निपथ योजना के विरोध और समर्थन
अग्निपथ योजना को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ वर्ग इसके समर्थन में हैं तो कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वाले इसे युवाओं के भविष्य के साथ जुआ कह कर तिरस्कार करते हैं जबकि समर्थन करने वाले इसे सेना में युवा ऊर्जा और नवाचार का संचार मानते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार का यह कदम अग्निवीरों को एक स्थिर और सुरक्षित करियर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा सकता है।