FASAL BIMA YOJANA: भारत एक कृषि प्रधान देश होने के नाते, अपनी अधिकतर आबादी को खेती से जोड़े रखता है। किसानों का जीवन अक्सर प्रकृति की अप्रत्याशित घटनाओं के चलते अनिश्चितताओं से भरा होता है। ऐसे में सरकार ने फसलों की सुरक्षा के लिए ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ (PMFBY) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को उनकी फसल की पूरी कीमत पर केवल दो प्रतिशत प्रीमियम देना होता है बाकी का 98.5% प्रीमियम सरकार द्वारा भरा जाता है। इस वर्ष योजना का विस्तार करते हुए सरकार ने खरीफ फसलों के लिए बीमा की सुविधा दी है जिसमें एनरोलमेंट की तिथि को 31 जुलाई 2024 तक बढ़ाया गया है।
फसल बीमा सप्ताह एक नई पहल
केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने इस वर्ष खरीफ फसलों के लिए फसल बीमा सप्ताह (1 से 7 जुलाई 2024) की घोषणा की। इस दौरान किसानों को विशेष रूप से इस योजना से जुड़ने का आमंत्रण दिया गया था। इस पहल का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों की सुरक्षा के लिए प्रेरित करना और उन्हें आपदाओं से बचाव की जानकारी प्रदान करना है। इस सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों और सेमिनारों का आयोजन किया जाता है जहां किसानों को बीमा के फायदे और प्रक्रिया के बारे में समझाया जाता है।
कैसे मिलती है फसलों को सुरक्षा?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसलों को विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, तूफान, चक्रवात, जलभराव और बिजली गिरने से आग लगने जैसी घटनाओं से सुरक्षा प्रदान की जाती है। जब किसान इस योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा कराता है तो ये सभी जोखिम कवर किए जाते हैं। अगर बीमित किसान की फसल इनमें से किसी भी कारण से नष्ट हो जाती है, तो उसे बीमा कंपनी से मुआवजा प्राप्त होता है।
प्रीमियम की जानकारी
इस योजना के अंतर्गत खरीफ फसलों के लिए 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% प्रीमियम देना होता है। वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम 5% तक हो सकता है। सरकार द्वारा बाकी के प्रीमियम का भुगतान किया जाता है और इसमें कोई ऊपरी सीमा नहीं होती। इसका मतलब यह है कि किसानों को अपनी जेब से बहुत कम राशि खर्च करनी पड़ती है। महाराष्ट्र, ओडिशा, मेघालय और पुडुचेरी के किसान तो और भी फायदे में हैं क्योंकि वे मात्र एक रुपये में अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं।